नागरिक संशोधन बिल पारित होने के पश्चात पूर्वी उत्तर राज्यों से इस बिल के खिलाफ़ असम, मेघालय, त्रिपुरा, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश आदि से लोग सड़कों पर उतर आए हैं और धरने प्रदर्शन जुलूस आगजनी वगैरा की घटनाएं आम हो रही हैं।
नागरिक संशोधन विधेयक के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल हो गई है।
इंडियन मुस्लिम लीग के चार सांसदों ने यह याचिका दाखिल की है।
याचिका में कहा गया है कि धर्म के आधार पर वर्गीकरण की संविधान इजाजत नहीं देता है। इसलिए जरूरी है कि इस विधेयक को रद्द किया जाए।
इंडियन मुस्लिम लीग की तरफ़ से कपिल सिब्बल इस केस को लड़ेंगे।
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